कर्मचाऱ्यांसाठी आली खुशखबरी, पेन्शन चा पूर्ण पैसा मिळणार.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना हा एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे.जुनी पेन्शन योजना ही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवावृत्तीनंतर दिली जाते.या पेन्शन योजनेनुसार त्यांच्या मुळ वेतनाच्या अर्धी रक्कम त्यांना पेन्शन म्हणून दिली जाते.
सरकारची निती
देशभरातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांची एकच मागणी आहे की आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. असे म्हणणे आहे की ही पेन्शन योजना लागू केली तर आम्हाला आर्थिक कवच भेटू शकेल. परंतु या आंदोलनाचा सरकारवर काहीच परिणाम होताना दिसत नाही सरकारकडून कोणतीही पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. आर्थिक राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले आहे की सरकारचा याविषयी किंवा जुनी पेन्शन योजना विषयी सध्या तरी कोणताही विचार नाही.
परंतु काही राज्य सरकारने ही पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय राज्यस्तरावर घेतल आहे. त्यामध्ये हिमाचल प्रदेश सरकार एक जुनी पेन्शन योजना लागू करणारे राज्य ठरले आहे. त्यांचे हे पाऊल म्हणजे सेवेतील आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना लाभदायक ठरणार नाही आहे त्यांना हार्दिक कवच मिळवून देणारे आहे.
जुनी पेन्शन योजना आणि लाभ
जर सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर त्यापासून कर्मचाऱ्यांना अनेक लाभ मिळू शकतात ते पुढील प्रमाणे
- कर्मचाऱ्यांची उत्कृष्ट आर्थिक सुरक्षा
- मध्यमवर्ग आणि वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांची आर्थिक विकास
- सेवानिवृत्तीनंतर निश्चित उत्पन्नाचे साधन
आव्हानं
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा शकतो. भविष्याची योजना टिकेल का नाही यावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह आहे.
सध्या तरी पूर्ण रूपाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी संधी दिसत नाही. परंतु काही निकष कमीजास्त करून ही लागू करू शकतो. देशाची आर्थिक स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांची मागणी यामध्ये सुद्धा ताळमेळ घालावा लागेल. भविष्यात एनपीएस आणि ओ पी एस या दोन्ही ंची मिळून एक चांगली योजना बनवावी लागेल.
जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा खूपच गुंतागुतींच मुद्दा ठरलेला आहे. यावर सरकारने सावधानपूर्वक विचार करून निर्णय घ्यावा लागेल. एका बाजूला कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला तिजोरीवर पडणारा आर्थिक बोजा. सरकारकडून एका