बळीराजासाठी आनंदाची बातमी- कांद्यामधील निर्यात शुल्क पूर्ण हटवले.
भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांदा उत्पादन होत असून महाराष्ट्र राजस्थान मध्य पदेश आणि कर्नाटक ही राज्य कांदा उत्पादनात आघाडीवर आहेत. परंतु गेल्या वर्षापासून सरकारने कांदा निर्यतेवर बंदी आणि निर्यात शुल्क लावल्यामुळे कांदा उत्पादकांचे प्रचंड नुकसान सहन करावे झाले होते. कांदा लागवड साठी केलेला खर्च सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हाती लागत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशा पडली होती. परंतु गेल्या लोकसभेमध्ये शेतकऱ्यांचा रोष सरकारला दिसून आल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने कांदा आणि तांदळावरील नियत शुल्क पूर्ण हटवले आहे.
मोदी सरकारने या उचललेल्या पावलामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असून त्यांचा शेतमाल हा परदेशामध्ये निर्यात होऊन त्यांना परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. कांद्याचे निर्यात मूल्य हटवल्यामुळे शेतकरी आता थेट प्रदेशांमध्ये कांदा निर्यात करू शकणार आहे. याआधी देशांतर्गत कांद्याच्या भावामध्ये स्थिरता यावी आणि स्वस्त दरात कांदा उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्राने निर्यात शुल्क लावले होते परंतु या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. त्यांच्या उत्पादनांना योग्य ते भाव मिळत नव्हता.
आता निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे कांद्याला विविध बाजार मध्ये बाजारपेठेमध्ये खाडी देश आणि आशिया देशांमध्ये मागणी प्रचंड असल्याने कांदा पाठवता येणार आहे. विशेषतः श्रीलंका बांगलादेश म्यानमार या ठिकाणी कांद्याचे प्रचंड मागणी असते निर्यात शुल्क असल्यामुळे तो त्या देशांमध्ये पाठवता येत नव्हता परंतु आता निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे आता त्याची निर्यात वाढून पुरवठा पूर्वपदावर येऊ शकतो.
कांद्याबरोबरच बासमती तांदळावरील देखील नियत शुल्क हटवले आहे या निर्णयामुळे बासमती तांदूळ उत्पादक शेतकरी त्यांचे उत्पादन परदेशामध्ये पाठवून योग्य ते मूल्य कमवू शकणार आहे. महत्त्वाचे निर्यात वस्तू असल्यामुळे त्याला परदेशामध्ये सुद्धा खूपच मागणी असते. परंतु सरकारने घातलेली निर्यातीची मर्यादा आता हटवल्यामुळे बासमती तांदूळ देखील निर्यात करून शेतकरी चांगले अर्थाजन करू शकणार आहे ही एक शेतकऱ्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने या घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होऊन त्यांच्या उत्पन्न दुप्पट होण्यास आणि त्यांच्या शेतमाला योग्य तो बाजारपेठ आणि योग्य तो भाव मिळण्यास नक्कीच मदत होणार आहे. परंतु हा निर्णय दीर्घकाळ अमलात आणावा हीच मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
महच्या बातम्या
मोठी घोषणा , अंदमान निकोबार च्या राजधानीचे नाव बदललं हे असं नवीन नाव..