महाराष्ट्र राज्यातील नेत्यावर सरकार झाले मेहरबान निवडणुकीपूर्वी मोठी घोषणा
महाराष्ट्र सरकारने मार्जिन फंड मिळणाऱ्या साखर कारखान्याची यादीतून विरोधी पक्षातील साखर कारखान्याची नावे हटवण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने या नावाच्या जागेवर सत्तारूढ पार्टीतील कारखान्याची नावे समाविष्ट केली आहेत यावरून मोठे वाद होण्याची शक्यता व आहे. भाजप आणि सत्ता रोड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील नेत्यावर सरकार मेहरबान झाले आहे. यांनी त्यांच्या संबंधित साखर कारखान्याना सरकारने 487 कोटी एवढी रक्कम मदत म्हणून देण्याची घोषणा केली आहे.
हा निर्णय लोकसभाच्या निवडणूक झाल्यानंतर झालेल्या बैठकीत मध्ये घेण्यात आला होता. भाजपा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या महायुतीने लोकसभा निवडणुकीमध्ये 48 जागांपैकी केवळ 17 जागीच विजय मिळवला होता. याउलट विरोधी पक्ष म्हणजेच महाविकास आघाडीने 31 जागांवर विजय मिळवत त्यांच्यावर आघाडी घेतली होती.
साखर कारखान्याच्या यादीमध्ये संशोधन करून पाच नावे हटवण्यात आली होती की जी विरोधी पक्षातील नेत्यांचे आहेत. त्याच्या जागी त्यांची ज्यांची निवड केली आहे त्यांनी महायुतीला लोकसभा निवडणुकीमध्ये मदत केली होती.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये निवड झालेल्या कारखान्यामध्ये हे पुढील कारखाने निवडण्यात आले होते. लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना, सांगलीतील पद्मभूषण क्रांतिवीर डॉक्टर नागनाथ नाईकवाडी हुतात्मा किसान अहिर सहकारी साखर कारखाना, अहमदनगर जिल्हा श्रीरामपुर तालुका येथील अशोक सहकारी साखर कारखाना आणि सोलापूर जिल्हा पंढरपूर तालुका येथील श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना. त्यांची नावे यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
मराठी सरकारच्या वतीने मार्जिन फंडाचे वितरण या कारखान्यांना केले जाणार आहे लोकसभा निवडणूक पूर्वी अनेक साखर कारखान्यांनी गॅरंटी दाखल केली होती.
यामध्ये काही साखर कारखान्यावर विरोधी पक्षातील नेत्यांचे नियंत्रण होते. या निर्णयामुळे विवि पक्षातील नेत्यांनी यावर आक्षेप नोंदविला.
नवीन संशोधन केलेल्या यादीनुसार भाजपाचे खासदार लातूर येथील अभिमन्यू पवार यांच्या कारखान्याला 18.84 कोटी मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच भाजपाचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे नियंत्रण असलेला सांगली येथील साखर कारखानाला 121 कोटी मिळण्याची शक्यता आहे.