8th Pay Comission: आठव्या वेतन आयोग विषयी मोठी बातमी समोर. लोकसभेमध्ये अर्थमंत्र्यांनी केली मोठी घोषणा.

या अर्थसंकल्पामध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीची घोषणा होणार.असे पेन्शनधारकाने कर्मचाऱ्यांना वाटत होते .परंतु कर्मचाऱ्यांना जोरदार झटका लागला आहे.लोकसभेमध्ये प्रश्नलोकसभेमध्ये प्रश्न उत्तर च्या तासांमध्ये आठव्या वेतन आयोगा विषयी त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला.त्यांच्या उत्तराने कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली.

वेतन आयोगाचे नियम

तुमच्या माहितीसाठी सांगतो दर दहा वर्षांनी वेतन श्रेणी विषयी विषयी समिती नेमण्यात येते.अशातच 1 जानेवारी 2026 पासूनन वेतन आयोग येणार आहे.परंतु तोपर्यंत कोणतीही समिती नेमण्यात येणार नाही.वेतन आयोगाचा अभ्यास करण्यासाठी एक दोन वर्षे लागतात.या दृष्टीने 2024 मध्ये या समितीची नेमणूक व्हायला हवी.

लोकसभेमध्ये खासदार आनंद भदोरिया यांनी उपस्थित केला प्रश्न

या सर्व गोष्टींचा विचार केला असता.कर्मचारी संघ वेळोवेळी आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत.याविषयी तीन ते चार वेळा निवेदन देखील दाखल केले आहे.परंतु सरकारने याकडे वेळोवेळी डोळेझाक केली आहे.अशातच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यामुळे आनंद दौऱ्या यांनी आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रश्न उपस्थित केला.

आठव्या वेतन आयोगावर लोकसभेमध्ये चर्चा

आठव्या वेतन आयोगाविषयी खासदार आनंद भदोरिया यांनी अर्थमंत्र्यांना विचारले असता  विचारले असता.जर युनियन द्वारे निवेदन प्राप्त झाली असेल तर

त्या माहितीद्वारे सरकारची भूमिका काय आहे सरकारच्या वतीने काय कारवाई केली जात आहे.याबरोबरच त्यांनी विचारले की देशातला महागाईचा वाढता आलेख बघता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आणि पेन्शनमध्ये संशोधन करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना कधीपर्यंत करणार.

अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने उत्तर

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे अर्थ राज्यमंत्री असणारे दिली त्यांनी असे म्हटले की आठव्या वेतन आयोगाची समिती स्थापन करण्यासाठी कर्मचारी संघटनांनी जून महिन्यात दोन वेळा निवेदन दिले आहे. परंतु केंद्र सरकार कडे यादृष्टीने कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

कर्मचाऱ्यांनी केला प्रखर विरोध 

कर्मचाऱ्यांच्या या महत्वपूर्ण मागणीच्या उत्तरामुळे कर्मचारी निराशेत आहेत.त्यांचं असं म्हणणं आहे की सरकार कडून अशीच अपेक्षा होती.सरकारची आठवा वेतन आयोग देण्याची इच्छा नाही. सरकार नेहमी कर्मचारी विरोधी राहिली आहे.पहिल्यांदा पेन्शन बंद केली आणि नंतर वेतन आयोग सुद्धा बंद करण्यात येणार आहे.